ब्रेकिंग

संपादकीय

लघु आणि मध्यम उद्योगांना फटका

Wrutuja pandharpure
23 Apr 2025

वृत्तवेध

अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या ‘परस्पर शुल्क’ धोरणाचा भारतावर होणारा परिणाम आतापर्यंत तज्ज्ञ आणि एजन्सींच्या अंदाजापेक्षा जास्त गंभीर असू शकतो. दिल्लीस्थित थिंक टँक ‘ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव्ह’ (जीटीआरआय) च्या ताज्या अहवालानुसार, अमेरिकेच्या २६ टक्के टॅरिफ धोरणामुळे भारताची निर्यात सुमारे ५०,००० कोटी रुपयांनी कमी होऊ शकते. त्याचा सर्वात मोठा परिणाम लघु आणि मध्यम उद्योगांवर होण्याची अपेक्षा आहे. ‘परस्पर शुल्क’ धोरणाने सागरी उत्पादने, इलेक्ट्रॉनिक्स, सोने आणि इलेक्ट्रिकल वस्तू यासारख्या क्षेत्रांमध्ये अमेरिकन बाजारपेठेतील निर्यातीत मोठी घट होऊ शकते.

उदाहरणार्थ: मासे आणि कोळंबीची निर्यात २०.२ टक्के, स्टील आणि लोह उत्पादनांची १८ टक्के, हिरे आणि दागिन्यांची १५.३ टक्के, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि दूरसंचार उत्पादनांची १२ टक्के, ऑटोमोबाईल्स आणि सुट्या भागाच्या निर्यातीत १२.१ टक्के घट होऊ शकते. कापड, सिरॅमिक्स, अजैविक रसायने आणि फार्मास्युटिकल्स यासारख्या काही क्षेत्रांना किरकोळ नफा अपेक्षित आहे. कारण किमती स्पर्धात्मक राहू शकतात. ऊर्जा, फार्मा, सौर पॅनेल आणि तांबे यांसारख्या उत्पादनांना शुल्कातून अंशत: सूट देण्यात आली असली, तरी ‘एमएफएन’ (मोस्ट फेव्हर्ड नेशन) टॅरिफ अजूनही लागू आहेत. २०२४ मध्ये अमेरिकेला त्यांची एकूण निर्यात २०.४ अब्ज डॉलर म्हणजे एकूण व्यापाराच्या २२.७ टक्के होती.

भारतातून अमेरिकेत इलेक्ट्रॉनिक्स आणि स्मार्टफोन्सची निर्यात १४.४ अब्ज डॉलरवर पोहोचली आहे. ‘जीटीआरआय’च्या अंदाजानुसार वाढलेल्या टॅरिफमुळे निर्यातीमध्ये बारा टक्के किंवा सुमारे १.७८ अब्ज डॉलरची घट होऊ शकते. यामुळे एकूण ६७ अब्ज डॉलर किमतीच्या वस्तूंवर परिणाम होईल. ‘जीटीआरआय’चे संस्थापक अजय श्रीवास्तव यांच्या मते नवीन २६ टक्के दर लागू होत असलेल्या वस्तूंचे एकूण मूल्य ६७. २ अब्ज डॉलर आहे. भारतातून अमेरिकेला होणार्‍या एकूण निर्यातीपैकी सुमारे ७५ टक्के असे प्रमाण आहे. भारताच्या निर्यात धोरणासाठी हा मोठा धक्का ठरू शकतो.